अन्जनी कुमार अधिकारी
बेल्टार। नेपाल विद्यार्थी संघले आफ्नो ५५औं स्थापना दिवसको अवसरमा देशका सबै ७ सय ५३ पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि एवं उन्नयन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ नेपालको संघीय संरचना अनुरूप ७ सय ५३ वटै पालिकामा वर्तमान शैक्षिक अवस्थाको अनुगमन, अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न तथा आधारभूत र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा देखिएका साझा समस्या समाधान गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रिय कार्यसमिती को निर्देशन अनुसार बिहिबार उदयपुरका स्थानीय तहमा समेत केन्द्रीय प्रतिनीधि विशाल गेलालको नेतृत्वमा नेपाल बिद्यार्थीसंघले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
नेपाल विद्यार्थी संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ:
१. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (छ) सोही ऐनको दफा २० र नियमावली २०६६ को नियम ५ अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था भएपनि अधिकांश विद्यालयहरूले विद्यार्थी एवं अभिभावकबाट भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, पाठयपुस्तक शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क लगायत अन्य शुल्क उठाउँदै आइरहेको देखिन्छ तसर्थ नेपालको संविधान लाई आत्मसात गर्दै विद्यालय शिक्षा पूर्णतः निशुल्क गर्न माग गर्दछौं ।
२. सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपालले शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न, नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न तथा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो कुल बजेटको न्युनतम २०% (बीस प्रतिशत) अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षामा विनियोजन गर्न माग गर्दछौं ।
३. सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा पठनपाठन हुने पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गरी माटो सुहाउँदो विद्यमानचित्रमा समे प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने स्थानीय भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भेषभूषा, कला, साहित्य, रीतिरिवाज, परम्परा र इतिहासको संरक्षण एवं उत्थान हुने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
४. प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा मानवको भावी जीवनको तयारीका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण भएकोले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासकालाई उच्च महत्व दिँदै पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन खेलमा आधारित पूर्व प्राथमिक कक्षा पाठ्यक्रम बनाउन र विद्यार्थीहरूको लागि व्यवस्थित बसाइ व्यवस्थापन गर्न, पोषणयुक्त दिवा खाजा, पर्याप्त खेलकुद एवं मनोरञ्जनका सामाग्री उपलब्ध गराउन र विभिन्न प्रकारका प्रविधिमैत्री शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुन माग गर्दछौ ।
५. निजी विद्यालयहरूले कानून बमोजिम तोकिएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गरे नगरेको अनुगमन गर्न, छात्रवृत्ति वितरणमा एकरूपता कायम गर्दै छात्रवृत्तिको दायरालाई फराकिलो बनाउन र छात्रवृत्ति वितरणलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी एवं वैज्ञानिक बनाउन केन्द्रिकृत छात्रवृत्ति पोर्टल “CENTRAL SCHOLARSHIP PORTAL” स्थापना गर्न माग गर्दछौ । ६. विद्यार्थीले विद्यालय जाँदा शैक्षिक सामग्रीहरू बोक्ने झोलाको वजन घटाउन, प्रविधि सँग अभ्यस्त आजका विद्यार्थीको रुझान समेतलाई ख्याल गरी प्रविधिमैत्री पाठ्यपुस्तक, सिकाइमा अधिकतम प्रविधिको प्रयोग र प्रत्येक विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री सुरक्षित राख्न विद्यालय हाता भित्रै उचित प्रबन्ध मिलाइनु पर्ने देखिन्छ ।
७. संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ संशोधन सहित मा व्यवस्था भए अनुसार विद्यालयहरू आफैले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेसनरी विक्री गर्न नपाउने, विद्यालयवाट निर्धारित ड्रेस कोडको नमुना विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालयले तोकेको स्थानमा पोशाक खरिद गर्न विद्यार्थीहरूलाई बाध्य नगराउने भन्ने व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन माग गर्दछौ ।
८. विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता र सहयोगीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुनेगरी मनासिव पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न माग गर्दछौं ।
९. शिक्षकले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा उपचारात्मक शिक्षण पद्धतिमा आधारित “वार्षिक शैक्षिक योजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठयोजना बनाई प्रधानाध्यापकबाट प्रमाणित गराई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिन माग गर्दछौं ।
१०. सार्वजनिक विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्दै भौतिक पूर्वाधारहरू कक्षाकोठा, लैंगिक मैत्री शौचालय, स्वच्छ पिउनेपानी, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याव, विज्ञान प्रयोगशाला चमेना गृह एवं खेलमैदान तोकिएको मापदण्ड अनुसार अपांगमैत्री बनाउन आवश्यक प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि वढाउन माग गर्दछौं ।
११. आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने गराउने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि एवं कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत गर्न अविलम्ब नीति तर्जुमा गरियोस ।
१२. बालबालिकाको पहिलो अभिभावक राज्य हुने विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार अभिभावक विहीन, अभिभावक भन्दा टाढा र भौगोलिक दृष्टिले विद्यालय आउन जान असक्षम विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखी “एक पालिका एक आवासीय विद्यालय” को योजना लागू गर्न माग गर्दछौ ।
१३. “Weight Free, Hassle Free, Skill Up Friday ” योजना अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक हप्ताको शुक्रवार सीपमूलक व्यवहारिक ज्ञान दिने दिलाउने व्यवस्था मिलाउन विद्यार्थीको नेतृत्व तथा क्षमता विकास हुने गरी विद्यालयको अवस्था र परिवेश अनुसार अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशन गर्न माग गर्दछौ ।
१४. यस पालिका अन्तर्गत स्थापना भएका प्रत्येक विद्यालयमा छात्राहरुको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै “एक छात्रामैत्री Tr” सहित “एक नर्सिङ कक्ष” स्थापना गर्न गराउन माग गर्दछौ ।
१५. प्रविधिको प्राज्ञिक प्रयोग एवं सिकाइमा जोड दिँदै बालवालिकाको पहुँचमा रहेका मोबाइल फोन लगायत इन्टरनेट प्रविधिमार्फ वालवालिका माथि हुने उत्पीडन एवं दुर्व्यवहार रोक्न ठोस नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौ ।
१६. लागूऔषध दुर्व्यसन रोक्न ठोस नीति कार्यान्वयन गर्दै विद्यार्थीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको नियमित परिक्षण एवं उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौ ।
१७. विद्यालयलाई सबै खाले हिंसा, उत्पीडन एवं दुर्व्यवहार मुक्त क्षेत्र घोषणा गरी स्थानीय सरकारको संरचना भित्रै छुटै गुनासो सुनवाई एवं सम्बोधन हुने गरी “Grievance Hearing Department” स्थापना गर्न माग गर्दछौ ।
केन्द्रीय प्रतिनीधि विशाल गेलाल नेतृत्वको टोलीमा नेपाल बिद्यार्थी संघ उदयपुरका जिल्ला उपसभापति बिबश राई , बिद्यार्थी नेताहरु मनिश कार्की, माधव कार्की, तिर्थ कार्की, स्थानीय कांग्रेस समर्थक नेता कार्यकर्तालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
