समाचार/लेखलाई सेयर गर्नुहोस् ।

गाईघाट । त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगत विरुद्ध प्रथम उपाध्यक्ष रमेश रसाईली समूहको ‘कु’ लाई अदालतले उल्टाईदिएको छ । भगतद्धारा दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले अध्यक्षबाट भगतलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशानुसार कार्य समितिको बहुमत सदस्यको आडमा स्वः घोषित कावा अध्यक्ष भएका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश रसाईलीको कार्यवाहक अध्यक्ष पद खारेज भएको छ । भने जवरजस्ती हटाईएका अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगत अध्यक्ष पदमा पुनर्वाहाली भएका छन ।
न्यायधिस सत्यमोहन जोशी थारुको एकल इजलासले भगतलाई अध्यक्षको हैसियतमा नै कामकाज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको उच्च अदालत विराटनगरले जनाएको छ ।
रमेश रसाईली र जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरलाई विपक्षी बनाई दायर उत्प्रेषण परामादेश प्रतिषेध सम्बन्धी रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायधिस थारुले रसाईली समूहले गरेको सबै निणर्यमा रोक लगाएको अदालतका मुद्दा फाँट २ का फाँटवाला उपमा खनालले जानकारी दिईन ।
भगतले बिहिबार दायर गरेको ०७८-डब्लु ओ-०००८ नम्बरको रिट निवेदनमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायधिस थारुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर र स्वः घोषित अध्यक्ष रमेश रसाईली लगाएत ८ जनालाई गजेन्द्र भगतलाई अध्यक्षबाट हटाउनुको कारण माग गरेको छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि आपूmलाई अदालतले न्याय दिएको अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगतले प्रतिक्रिया दिए । ‘अदालतले अहिले रमेश रसाईली समूहको एकलौटी निणर्यलाई अंकुश लगाएको छ ।’ अध्यक्ष भगतले भने ‘अब जेठमा कोभिडको कारण रोकिएको संघको अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु नै मुख्य जिम्मेवारी हो ।’
अदालती प्रक्रिया पक्ष विपक्ष भएपनि उद्योग बाणिज्य संघलाई साझा संस्थाको रुपमा विकास गर्न सबै सँग हातेमालो गर्न आफु तयार रहेको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष भगतले बताए ।
उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध भनेको के हो ?
उत्प्रेषण भनेको कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निणर्य गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गर्ने रिट हो । उत्प्रेषण सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायका नाममा जारी गरिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभई कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निणर्य गैरकानुनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निणर्य बदर गरिन्छ ।
परमादेश भनेको क्षेत्राधिकार नभइ वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुन्छ ।
प्रतिषेध भनेको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी वा कानुन नाघेर कुनै काम कारवाही गर्न लागेमा त्यस्तो नगर्नु भनी माथिल्लो न्यायिक निकायले दिने आदेश हो । यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायले कारणवश गैरकानुनी निणर्य गर्न लागेमा त्यस्तो गर्नबाट रोक्छ । प्रतिषेधको आदेश स्थायी प्रकारको हुन्छ ।

कृपया यो पेज Like गर्नु होला

तपाईको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: