• अभिमन्यु लामिछाने,

उदयपुर, २५ माघ । उदयपुरको कटारी नगरपालिका वडा नम्बर १ कालीखोलाका ३९ घरपरिवार गाउँले मुद्दा लड्दा लड्दै सुकुम्बासी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

कृपया यो पेज Like गर्नु होला

२०३० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयविरुद्ध सोही गाउँका दानबहादुर माझीले २०७४ सालमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको मुद्दा दर्ता गरेपछि गाउँलेमाथि समस्याको पहाड ठडिएको हो ।

२०७४ चैत १३ गते माझीले जिल्ला अदालत उदयपुरमा २०७४ वैशाख १६ गते विहान ७ बजेबाट गाउँलेहरुले एक्कासि जग्गा आवाद गरी घर बनाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

३९ घरपरिवारलाई एकै प्रकृतिका १५ मुद्दा दर्ता गरेपछि स्थानीयले अदालतमा मुद्दा लडेका थिए ।

जिल्ला अदालत उदयपुरले २०७५ मंसिर २७ गते फैसला गर्दै सो जग्गा प्रतिवादीहरुले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको ठहर गरेको थियो । अदातलले सरकारी जग्गामा बनेको संरचना हटाई खाली गराउनु पर्ने फैसला सुनाएपछि गाउँ नै उठिबास हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अदालतले सो फैसला गरेको भएपनि वडाध्यक्ष नवराज पोखरेलले सो बस्ती २०७४ सालमा बसेको नभई पूरानै बस्ती भएको बताउदै आउनु भएको छ ।

सो गाउँको संरचना हेर्दा समेत २०२९सालदेखि नै बसोबास रहेको देखिन्छ । २०२९ सालदेखि जोतभोग गरेको सो जग्गा २०२८ सालमा सरकारको नाममा नापी भएको थियो, भने २०४५ सालमा स्थानीयले आफ्नो नाममा नापी गराई फिल्डबुकमा समेत आफ्नो नाममा दर्ता गराईसकेका थिए ।

लालपूर्जा मात्र लिन बाँकी जग्गा अहिले सरकारी भएको फैसला जिल्ला अदालतले गरेपछि गाउँले उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा ईजलासमा पुनरावेदन मुद्दा लडिरहेका छन् ।

२०४३ सालका पूर्व प्रधानपञ्च खिलाराज पोखरेलले २०२९ सालदेखि नै सो जग्गा माझी परिवारले नै गाउँलेलाई बेचविखन गरेको र आफूले तमसुक समेत बनाईदिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सो जग्गा २०७४ सालमा कब्जा गरेको फैसला गलत भएको भन्दै उक्त वस्ती पूरानै रहेको दाबी गर्नु भयो । मुद्दा लडिरहेका तत्कालीन २०४३ सालका वडाध्यक्ष घमण्डबहादुर कार्कीले सोही समयमा वडाध्यक्ष समेत भएर भोगचलन गरी फिल्डबुकमा नाम लेखाईसकेको जग्गा अहिले सरकारी भन्दै खाली गर्ने जिल्ला अदालतले फैसला गरेकोमा आश्चर्यजनक भएको बताउनुभयो ।

५१ वर्षीय वडासदस्य भद्रकुमारी कार्कीले सोही गाउँमै जन्मी हुर्किएको र विवाह समेत भई २०५४ र हाल समेत जनप्रतिनिधि भइसकेको अवस्थामा सो जग्गा २०७४ सालमा कब्जा गरेको मुद्दा लागेको र फैसला पनि सोही बमोजिम हुनुमा आश्चर्य जनाउँदै यस विषयमा अदालतले समेत जनप्रतिनिधिहरुसँग कुनै सोधखोज नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।

३ पुस्तासम्म बस्दै आएका स्थानीयले अहिले आएर दुई वर्ष अघि सरकारी जग्गा कब्जा गरेको मुद्दा झुठा भएको र सोही अनुसारको फैसलामा चित्त नबुझेपछि पुनरावेदन गएको बताएका छन् ।

गाउँका ३९ घरपरिवारले हालसम्म ३० लाख बढी खर्च गरिसकेका छन् । आफ्नो जग्गाको मुद्दा लड्नका लागि घरको गाई, बाख्रासमेत बेच्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

२०२९ सालदेखि स्थानीयले सो गाउँमा लगाएका आँपका बगैंचा, पूराना घरका संरचनाहरु हेर्दा समेत वस्ती पुरानो रहेको भएपनि विभिन्न प्रतिशोधले बस्तीलाई समस्यामा पारेको स्थानीय बुद्धिजीबी केपी बरालले बताउनुभयो ।

 

 

 

 

 

 

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया