उदयपुरः आर्थिक नितिका १७ वटा बुँदा खारेजीको माग गर्दै त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ गाईघाटले उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शनिबार प्रजिअ धुर्वबहादुर खड्कामार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आर्थिक नीतिका १७ वटा बुँदा खारेजी तथा संशोधनको माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघका गाईघाटका अध्यक्ष गजेन्द्र भवगतले सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्ने हेतु आएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निती तथा प्रावधानहरुमा निजी क्षेत्रको साथ समर्थन रहदा रहदै पनि केहि वुँदाहरुका कारण उद्योग व्यावसायमा देखिको जटिलता ल्याएकाले संशोधन तथा खारेजीको माग गरेको बताए। ‘सिंगो देशको आर्थिक क्षेत्रनै धरासायी हुने बुदाहरु छन,’ उनले भने, ‘ति बुदाहरु उल्लेख गरेर खारेजीको माग गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रजिअ मार्फत ज्ञापन पत्र पठाएका हौं।’
यस्ता छन, खारेजी तथा संशोधनका माग
भिसिटिले लामो दुरी, हिमाली, पहाडी तथा ग्रामिण भेगकालागि हालको अवस्थामा असहज हुने हुँदा तत्कालका लागि खारेजीको माग गरिएको छ। यसैगरी आधारभुत खाद्य वस्तुमा लगाईको मुल्य अभिवृद्धि कर र अग्रीम आयकरको अविलम्व खारेजी गर्नु पर्ने। स्थायी लेखा नम्वर नभएका कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने ज्याला तथा पारिश्रमिकलाई खर्चमा लेख्न नपाउने, वैक खाता मार्फतमात्र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने, सवै कामदार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा योगदान रकम समाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउनुपर्ने छ। १० लाख रुपैया भन्दा माथिको रकम चेकवाट भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रवधान तत्काल लागु नगरी उक्त व्यवस्था तत्कालको लागि खारेजी हुनुपर्ने।
यसैगरी ढुवानीका साधनमा गत आर्थिक वर्षमा २.५ प्रतिशत त्म्क् लगाईएकोमा यस आर्थिक वर्षमा थप १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि कर लगाउदा दोहोरो करको मार पर्न गएको हुँदा खारेजी गर्नुपर्ने। अध्यक्ष भगवतका अनुसार यसैगरी ऋणमा वैक व्याजदर ७ प्रतिशत देखि ९ प्रतिशत सम्म कायम हुनु पर्ने। ठेक्का पट्टा र सप्लायर्सको कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि करको अग्रिम करकट्टी ६.५ प्रतिशतलाई खारेजीको गर्नु पर्ने। नेपालमा श्रमिक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा भारतीय मुलुकका श्रमिकहरुलाई सुचिकृत गर्ने व्यवस्था सरल र स्थानीय स्तरवाटै हुनुपर्ने। उद्योगी व्यावसायीको पुँजी र कार्यरत श्रमिकको आधारमा ठुला, मझौला र साना उद्योगको वर्गीकरण गरी मापदण्ड वनाई क्रमिक रुपमा ठुला उद्योगवाट लागु गर्दै जाने व्यावस्था गरिनुपर्ने माग राखिएको छ। साना होटल व्यावसायीहरुले खुद्रा मदिराको कारोवार गर्दा मुअकरमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था तत्कालको लागि स्थगन गरि पुर्व व्यवस्था नै कायम गरिनु पर्ने लगायतका माग राखिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ गाईघाटले बुझाएको ज्ञापन पत्र तत्कालै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाउने जानकारी समेत दिएका छन।

कृपया यो पेज Like गर्नु होला

 

 

तपाईको प्रतिक्रिया