कृपया यो पेज Like गर्नु होला

वीर बहादुर वली

लगातारको वर्षापछि हिजो नेपालभरि नै बाढी, पहिरो र डुबानले पुरै देश शोक र पीडामा डुबेको थियो। आज पनि देश सोही पीडामा छटपटाइरहेको छ। नेतादेखि मन्त्रीसम्मका घर गाडी जलमग्न भएका दृश्यहरु समाचारमा आए र चर्चा पनि उस्तै भयो। जानकारीअनुसार देशभर बाढी र पहिरोको विनाशले गर्दा ५० को मृत्यु भएको छ। १० जना घाइते भएका छन् भने २५ बेपत्ता पनि भएका छन्। हजारौं मानिसहरु बाढीको मारमा परेका छन्। पहाडका धेरै गाउँहरुमा पहिरोको जोखिम उस्तै छ। तराईका जिल्लाहरुमा भारतीय पक्षले लगाएको बाँधका कारण हरेक वर्ष हुँदै आएको डुबानको जोखिम यो वर्ष झनै उच्च छ।

 यस बीचमा हिजो दिनभर चर्चामा रहेको अर्को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित नेपाल सरकारको सरकारी भवनबाटै लखेटिएको प्रसङ्ग पनि थियो। उहाँलाई आदिवासी जनजाति युवा विद्यार्थीले सरकारी भवनभित्रदेखि सार्वजनिक स्थलसम्मै चर्को नाराबाजी लगाउँदै लखेटेको दृश्य खुबै भाइरल बन्न पुग्यो। हिजो बिहान ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजित आदिवासी जनजातिहरुको बैठक स्थलमा प्रवेश गरेका युवाहरुको समूहले मन्त्री पण्डितलाई कार्यक्रमस्थलबाटै भगाउने कार्यमा ठूलो सफलता पाए भन्दै चर्चा भयो।
 आदिवासी जनजाती विद्यार्थीहरुले मन्त्रीलाई लखेटे यो कुनै नौलो विषय भएन किनभने नेपालमा यस्ता धेरै वरिष्ठ नेताहरु छन्, जसले यस प्रकारको दुव्र्यवहार भोगेका छन्। हामीले लखेट्न वा नाराबाजी गर्नुको कारण भने अवश्य जान्नुपर्दछ। सरकारले लोकसेवामार्फत् स्थानीय तहका लागि खुलाएको नौ हजार १६१ विज्ञापनमा समावेशी नभएको भन्दै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएका समुदायले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेको खुल्न आएको छ।
 अर्कोतर्फ मन्त्री लामो समयदेखि आरक्षणभन्दा पनि देशलाई आवश्यक जनशक्तिका बारेमा कुरा गर्दै आउनुभएको छ। आज नेपाल लगायतका देशहरुमा आरक्षणले गर्दा राम्रो व्यक्ति अवसर पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ। देशलाई गुणस्तरीय शिक्षा लिएर आएको राष्ट्रसेवक आवश्यक परेको हो। त्योभन्दा पनि संविधानमा नै कसैलाई पनि जातको आधारमा विभेद गरिने छैन भनिएको छ।
 तर यहाँ जातकै आधारमा राज्यले नै अवशर खोस्ने नियम कानून बन्नु कति लज्जास्पद होला। एक्काइशौं शताब्दीमा आएर जातको आधारमा आरक्षण खोज्नु कति उपयुक्त छ। अहिले जातको आधारमा दिइएको आरक्षण कुनै पनि जातको माथिल्लो दर्जा वा धनी सम्भ्रान्त परिवारको मात्र आएका कारण अब जातका आधारमा होइन, वर्गका आधारमा हैसियतका आधारमा राज्यले आरक्षण व्यबस्था गरोस् भन्ने अधिकांश नेपालीको भावना छ।
 यो कुरा व्यवस्थापिका संसदमा पनि उठ्न थालेको छ। अर्को कुरा यदी जात, क्षेत्र र धर्मका आधारमा आरक्षण दिन थाल्ने हो भने हामीले देशलाई जोड्ने भन्दा तोड्ने काम गरिरहेका छौं। आरक्षण शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिहरुका लागि वा आर्थिक, सामाजिक रुपमा पिछडिएको व्यक्तिका लागि आवश्यक हो। जातका आधारमा सोलोडोलो रुपमा दिएकाले त्यही जातभित्र ठूलो अन्याय भएको छ।
 तर, सामान्य व्यक्तिहरु समान हैसियत भएका व्यक्तिहरुमा एउटालाई पाखा र अर्कोलाई काखा गर्ने नीतिले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ ? सबैले सोच्ने बेला आएको छ। सामान्यतः सरकारले कर्मचारी माग गर्दा महिला र पुरुष र सामाजिक, आर्थिक रुपमा विपन्न भनेर छुट्याइएको वर्गका आधारमा आरक्षण प्रतिशत माग गर्नु सबैभन्दा समावेशी हुन्छ। विश्वका कुनै पनि देशमा अहिले कमै मात्र जातका आधारमा जागिर पाइन्छ। धर्मका आधारमा, क्षेत्रका आधारमा कोटा तोकेर उनीहरुलाई फरक सुविधा दिएर गरिने कुरा नै अमान्य हुन्छ। यदी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा भएर पनि गर्न सक्दैन भने त्यो त उसको कमजोरी हो।
 हो, महिलालाई आरक्षण दिनुपर्छ, किनकी महिला र पुरुषमा शारीरिक रुपमा नै भिन्नता छ। प्रकृतिले उनीहरुलाई हरेक महिना मासिक धर्म हुने चक्र दिएको छ। १० महिनासम्म पेटमा गर्भ राखेर बच्चा जन्माउने अभिभारा दिएको छ। यसैले महिला शारीरिक रुपमा कमजोर होइन, प्राकृतिक जिम्मेवारी पूरा गर्दा पुरुष समान प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्लान्। यसैले उनीहरुलाई आरक्षण जरुरी छ। यसैगरी के ब्रह्माण, के दलित, के आदिवासी–जनजाति वा मधेसी सबै जातभित्र धनी–गरीब, सम्पन्न–विपन्न छन्। यी सबै जातभित्रको वर्गलाई आधार मानेर आरक्षण दिइने हो भने यो देश जुरुक्कै माथि उठ्छ। कमजोरहरु सक्षम हुनेछन्।
 सक्षम त यसै पनि सक्षम छन् नै। तर, जातको आधारमा लगाइएको भागले त्यो जान भित्रका सम्पन्न नै पढेलेखेका छन्। उनीहरुले नै भाग ओगटेका छन्। यसैले विपन्न विपन्न नै छ। दुई तिहाईको मत लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार यदि साँच्चै कम्युनिष्ट हो भने जातका आधारको आरक्षण पद्दति खारेज गर्छ। वर्गमुक्त समाज निर्माण गर्छ। वर्ग र लिंगका आधारमा आरक्षण वा सहुलियत दिएर मुलूक वर्ग र लिंग विभेद मुक्त बनाउँछ। जतिबेला नेपाल संसारकै सुन्दर फुलबारी हुनेछ।
 बरु राज्यले सबैलाई समान हैसियत र क्षमता बनाउन आर्थिक, सामाजिक रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ। शिक्षामा सहुलियत, तालिम सहुलियत, गास, बास कपासमा निशुल्कता दिएर सहज जीवनयापन बनाइदिए। समान क्षमता विकास हुन्छ। जोसँग क्षमता छैन, उसलाई आरक्षणका नाममा जबरजस्ती राख्नु र आरक्षण माग्नु भनेको आफू कमजोर छु भन्ने कुराको परिचय गराउनु हो। यसरी आएका कर्मचारी आफ्नै साथीसँग सधैं मनोबल गिराएर मात्र जीवन कटाउँछन्।
 यो राज्यले दिने विभेद हो। यदी कोही व्यक्ति म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिन भन्छ भने ऊ अरुसँग डराउँदैछ र प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैन भन्ने नै अर्थ लाग्छ। यदी देशमा कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवसायी लगायत सार्वजनिक महत्व ओगटेर बसेका व्यक्ति वा संस्था राजनीतिक आस्थाभन्दा टाढा भएमा यो समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ। राजनीतिक पार्टी र नेताले आफ्नो प्रभाव कायम गर्नका लागि यी क्षेत्रहरुमा जबरजस्ती प्रभाव कायम गर्न चाहन्छन्।
 यसले कुनै पार्टी वा नेता र नेताको अगाडि पछाडि हिड्नेलाई फाइदा त खुबै होला। तर, यसका लागि कुनै इमान्दार, जेहेन्दार र शिक्षित व्यक्तिको बली चढाउने काम त न्यायसंगत भएन नि होइन ? आरक्षण भनेको यदी कोही भोकाएको छ भने उसलाई माछा मारेर दिए जस्तो हो। तर, हामीलाई अरुले मारेको माछाभन्दा पनि आफैंले माछा मार्ने हैसियतको बनाउन राज्यले किन सहयोग नगर्ने ? अर्को गज्जबको कुरा त के छ भने देशको पहरेदार नेपाली सेनामा समेत आरक्षणका आधारमा भर्ती गरिएको छ। यसले हामी कहाँ जाँदैछौ। आरक्षणका आधारमा आएका सैनिकले देशको रक्षा गर्लान् ? गम्भीर विषय उब्जिएको छ।
 यसैले राज्यले सेना जस्तो संवेदनशील निकायमा आरक्षणमा भर्ती गर्ने होइन, सबै नागरिकलाई बलियो, क्षमतावान बनाउन सेनामा आउन चाहने कमजोर सामाजिक आर्थिक अवस्थाको नेपाली नागरिक छ भने यसलाई निशुल्क शिक्षा र निशुल्क तालिम दिएर क्षमतावान बनाएर मात्र सेनामा भर्ती बनाओस्। अन्यथा यही कारण शक्ति राष्ट्रहरुले देशलाई कमजोर आँक्न सक्छन्। देशको राष्ट्रियता खतरामा पर्छ। यही सोचेर नै सायद योपटक लोक सेवाजस्तो जिम्मेवारी संवैधानिक निकायले जातका आधारमा दिएको आरक्षण कोटाका बारेमा खासै ख्याल नगरेको होला। लोकसेवाको यो राष्ट्रियता बचाउने कदमलाई सबैले साथ दिन जरुरी छ।
 यो कदमपछि अहिले व्यवस्थापिका संसदमा आरक्षणका बारेमा छलफलले प्रवेश पाएको छ। मौका यही हो माननीयज्यूहरु, जातका आधारमा भिडाएर द्धन्द मच्याउने, देशलाई अस्थीर बनाउने, कमजोर जनशक्ति भित्र्याएर देशको राष्ट्रियता कमजोर बनाउने जातका आधारमा छुट्याइएको भागबण्डालाई यही बेला अन्त्य गरौँ। वर्ग र लिंगका आधारमा मात्र सहुलियत दिउँ। कमजोर अवस्थाको नागरिकलाई जन्मिएदेखि नै सहुलियत, सहायता दिएर दक्ष र योग्यो बनाउँ। यसले देश बनियो हुन्छ, नेपाल अटल रहन्छ। नेपाल रहेन हामी नेपाली रहन्छौ ? यसैले सबैले सोचौँ, सोच बदलौँ, देशको हितमा सबै गोलबद्ध बनौँ। साभार लोकपाटी डट कम

तपाईको प्रतिक्रिया